अंतर-मंत्रालयी समूह ने कैबिनेट द्वारा प्रत्यायोजित वैकल्पिक तंत्र द्वारा अनुमोदन के लिए 1,100 करोड़ रुपये से अधिक के परिसंपत्ति मुद्रीकरण प्रस्तावों की सिफारिश की

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के सचिव की अध्यक्षता में और दूरसंचार विभाग (डीओटी) के सचिव की सह-अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने वैकल्पिक तंत्र (एएम) द्वारा विचार और अनुमोदन के लिए 1,100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति से जुड़े परिसंपत्ति मुद्रीकरण प्रस्तावों की सिफारिश की है।

प्रस्ताव मुख्य रूप से मुद्रीकरण के लिए पहचाने गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की अधिशेष भूमि और भवन परिसंपत्तियों से संबंधित हैं। ये सिफारिशें अधिशेष और कम उपयोग वाली सार्वजनिक परिसंपत्तियों से मूल्य प्राप्त करने और उनके लाभदायक इस्तेमाल को सुविधाजनक बनाने के भारत सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं।

ये सिफारिशें सरकार के परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम की तेज गति को दर्शाती हैं, जो सीपीएसई और अन्य सरकारी संस्थाओं को व्यवस्थित मूल्यांकन, पेशेवर लेनदेन तैयारी और प्रतिस्पर्धी मूल्य खोज के माध्यम से अधिशेष परिसंपत्तियों की आर्थिक क्षमता का एहसास करने में सक्षम बनाने का प्रयास करती है।

अनुशंसित प्रस्तावों को विचार और अनुमोदन के लिए कैबिनेट द्वारा प्रत्यायोजित वैकल्पिक तंत्र के समक्ष रखा जाएगा। अपेक्षित अनुमोदन के बाद, निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आगे मुद्रीकरण गतिविधियां शुरू की जाएंगी।

अधिशेष भूमि और अन्य गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए सरकार के विशेष संस्थान के रूप में, एनएलएमसी संबंधित मंत्रालयों, विभागों और परिसंपत्ति-स्वामित्व वाली संस्थाओं के साथ मिलकर काम करते हुए परिसंपत्ति मूल्यांकन, समुचित उद्यम, मूल्यांकन, लेनदेन संरचना और बाजार का सामना करने वाली मुद्रीकरण प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यह पहल कुशल सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन, पारदर्शी और मूल्य-अधिकतम मुद्रीकरण और निवेश और आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए अधिशेष परिसंपत्तियों के लाभदायक इस्तेमाल के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

एनएलएमसी के बारे में

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। केंद्रीय बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसार स्थापित, एनएलएमसी पेशेवर लेनदेन सलाह, समुचित उद्यम, मूल्यांकन और पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी मुद्रीकरण प्रक्रियाओं के माध्यम से सीपीएसई और सरकारी संस्थाओं की अधिशेष भूमि और अन्य गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करता है।

वेबसाइट: https:/nlmc.dpe.gov.in

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