रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 137 कैंसर रोधी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य - एमआरपी पर व्यापार मार्जिन की सीमा निर्धारित की है। यह निर्णय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा 17 अक्टूबर, 2026 को गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। इन दवाओं की संशोधित कीमतें 9 नवंबर
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भारत सरकार की प्राथमिकता हर परिवार को किफायती और गुणवत्तापूर्ण कैंसर उपचार उपलब्ध कराना है। 17 अक्टूबर, 2026 को राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने पेटेंट प्राप्त दवाओं सहित 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के 30% तक सीमित कर दिया। संशोधित मूल्य 9 नवंबर, 2026 से प्रभावी होंगे। 4 नवंबर, 2026 तक, 70 कंपनियों ने 120 दवाओं के लिए संशोध
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केंद्र सरकार ने 5 नवंबर 2026 को राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण की नियमित किस्त के तौर पर 1,09,019 करोड़ रुपये जारी किए। त्यौहारी सीजन को देखते हुए, सामान्यतः 10 नवंबर 2026 को जारी होने वाली मासिक किस्त को अग्रिम रूप से 5 नवंबर 2026 को जारी कर दिया गया है। जारी की गई राशि का राज्यवार विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है: क्रम संख्या | प्रदेश का नाम | कुल (करोड़ रुपये में)1 | आंध्र प्रदेश | 45972 | अरुणा
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए 14,500 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता के साथ ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य वर्तमान में कमीशन नहीं हुए 92 गीगावॉट के विकास, देश भर में ऊर्जा भंडारण क्षमता में सहाय
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए 14,500 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता के साथ ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य वर्तमान में कमीशन नहीं हुए 92 गीगावॉट के विकास, देश भर में ऊर्जा भंडारण क्षमता में सहाय
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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) राजकोट में उन्नत रेडियोथेरेपी सुविधा को राष्ट्र को समर्पित किया। आधुनिक रेडियोथेरेपी उपचार तकनीकों से लैस यह सुविधा राजकोट और सौराष्ट्र क्षेत्र के लोगों को कैंसर का विशेष उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत एम्स राजकोट में लगभग 39
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ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) के साथ मिलकर “पीएमएवाई-जी सुधार संवाद” का आयोजन किया। इस एक-दिवसीय संवाद में पीएमएवाई-जी के तहत ग्रामीण आवासन को मजबूत करने हेतु आवश्यक सुधारों पर चर्चा की गई। इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी), विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास विभागों, विश्व बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, सा-धन, टीसीआईएस हैबिटेट
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