केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गवर्नेंस में समावेशी क्षमता निर्माण के लिए आईआईपीए की देशव्यापी पहुंच की स्थिति बताई

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने शासन में समावेशी क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए)द्वारा देश भर में पहुंच को एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में बल दिया है।

नेशनल कैपिटल से आगे बढ़ने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि आईआईपीए की ज्योग्राफिकल पहुंच बढ़ाने से इसके लर्निंग रिसोर्स, एकेडमिक एक्टिविटी और प्रोफेशनल नेटवर्क को बड़े समुदाय तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

आईआईपीए की 72वीं वार्षिक आम सभा की बैठक को संबोधित करते हुए, आईआईपीए कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के उपराष्ट्रपति और आईआईपीए के अध्यक्ष श्री सी. पी. राधाकृष्णन के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों, संस्थान के शासी निकायों के सदस्यों और इसके शैक्षणिक और प्रशासनिक समुदाय के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बात की।

राष्ट्रीय राजधानी से बाहर अपनी गतिविधियों का विस्तार करने के आईआईपीए के प्रयासों का उल्लेख करते हुए, मंत्री ने कहा कि यह अनुभव प्रेरक साबित हुआ है। उन्होंने इस गति को आगे बढ़ाने और देश भर में संस्थान की उपस्थिति को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया ताकि लोक प्रशासन में क्षमता निर्माण के अवसर केवल दिल्ली तक ही सीमित न रहें, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारियों और पेशेवरों तक पहुंच सकें।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने आईआईपीए की क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाओं को और मजबूत करने और व्यापक भागीदारी, पेशेवर जुड़ाव और ज्ञान के प्रसार के लिए उन्हें महत्वपूर्ण चैनलों के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया। एक मजबूत क्षेत्रीय उपस्थिति संस्थान को लोक प्रशासन के पेशेवरों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने और अपनी शैक्षणिक और क्षमता निर्माण गतिविधियों को व्यापक भौगोलिक आधार तक विस्तारित करने में मदद करेगी।

मंत्री ने आईआईपीए की सदस्यता ढांचे को व्यापक बनाने का भी उल्लेख किया, जिसमें युवा पेशेवरों और हाल के स्नातकों के लिए संस्थान का हिस्सा बनने के अवसर शामिल हैं। अपनी सदस्यता 11,611 तक पहुंचने के साथ, आईआईपीए के पास एक व्यापक और अधिक विविध समुदाय को शामिल करने का अवसर है, जो अनुभवी प्रशासकों, युवा पेशेवरों, शोधकर्ताओं और लोक प्रशासन में रुचि रखने वाले अन्य लोगों को एक साथ लाते है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने ज्ञान और प्रशिक्षण तक पहुंच को व्यापक बनाने में डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करने और बड़े दर्शकों के लिए सीखने के संसाधनों को उपलब्ध कराने के विभिन्न तरीकों की खोज करने के महत्व पर भी जोर दिया। इस तरह के प्रयास संस्थान की भौतिक उपस्थिति के पूरक बन सकते हैं और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भागीदारी का विस्तार करने में मदद कर सकते हैं।

सरदार वल्लभभाई पटेल की विरासत और राष्ट्र निर्माण में सिविल सेवाओं की भूमिका को याद करते हुए, मंत्री ने 1954 में आईआईपीए स्थापना के बाद से उसके संस्थागत यात्रा के बारे में बात की। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जैसे-जैसे भारत विकसित भारत के विज़न की ओर बढ़ रहा है सीखने, अनुसंधान और व्यावसायिक विकास के माध्यम से लोक प्रशासन को मजबूत करने की निरंतर प्रासंगिकता पर जोर दिया

2025-26 के दौरान आईआईपीए के काम में 45 रिसर्च प्रोजेक्ट पूरे करना शामिल था, जिसमें 13 स्टडी चल रही हैं। इंस्टीट्यूट ने 130 ट्रेनिंग प्रोग्राम और उससे जुड़ी एकेडमिक एक्टिविटी भी कीं, जिसमें राज्य, ज़िला और लोकल लेवल पर काम करने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 35 प्रोग्राम शामिल हैं।

31 मार्च, 2026 तक, आईआईपीए की देश भर में 26 क्षेत्रीय शाखाएँ और 43 स्थानीय शाखाएँ थीं। संस्थान की पहुंच बढ़ाने और क्षमता निर्माण को और अधिक समावेशी बनाने के लिए इस नेटवर्क को मजबूत करना और राष्ट्रव्यापी पहुंच का विस्तार करना महत्वपूर्ण है।

वार्षिक आम सभा की बैठक में संस्थान की गतिविधियों और प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई, जिसमें लोक प्रशासन में इसके योगदान को मजबूत करने, भागीदारी को व्यापक बनाने और विकसित भारत @ 2047 के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप इसकी शैक्षणिक और क्षमता निर्माण पहलों की पहुंच बढ़ाने पर चर्चा हुई।

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