भारत

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने जुलाई 2026 के दौरान हरियाणा लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) के अंतर्गत नूंह और पलवल शहरों तथा आसपास के क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए किए गए स्वतंत्र ड्राइव परीक्षण (आईडीटी) के निष्कर्ष जारी किए। ये निष्कर्ष आम दूरसंचार उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए जारी किए गए हैं। इस परीक्षण का उद्देश्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वार

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित यशस्विनी अभियान के अंतर्गत 4 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन-3 में ‘महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड पर जागरूकता कार्यशाला’ का आयोजन किया। कार्यशाला की अध्यक्षता एमएसएमई मंत्रालय के सचिव श्री भरत खेड़ा ने की। इस का

भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर), ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नागपुर स्थित आईसीएआर-राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो (आईसीएआर-एनबीएसएस एंड एलयूपी) के सहयोग से 4 और 5 नवंबर, 2026 को आईसीएआर-एनबीएसएस और एलयूपी, नागपुर में विश्व बैंक की सहायता से "अभिनव विकास के माध्यम से कृषि के लचीलेपन के लिए कायाकल्प वाट

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2 से 31 अक्टूबर, 2026 तक आयोजित विशेष अभियान 6 के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (डीओएचएफडब्ल्यू) के लिए निर्धारित शत प्रतिशत लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। यह अभियान स्वच्छता को संस्थागत बनाने, लंबित मामलों को कम करने और सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करने पर केंद्रित था। इस अभियान को देश भर में स्वास्थ्य एवं परि

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के सचिव की अध्यक्षता में और दूरसंचार विभाग (डीओटी) के सचिव की सह-अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने वैकल्पिक तंत्र (एएम) द्वारा विचार और अनुमोदन के लिए 1,100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति से जुड़े परिसंपत्ति मुद्रीकरण प्रस्तावों की सिफारिश की है। प्रस्ताव मुख्य रूप से मुद्रीकरण के लिए पहचाने गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की अधिशे

भारत में नागर विमानन क्षेत्र और नए नियमों की आवश्यकता भारत दुनिया के सबसे तेजी से विकसित हो रहे नागर विमानन बाजारों में से एक है। यहां हवाई यात्रा के माध्यम से बड़े शहरों, छोटे कस्बों और दूर-दराज के क्षेत्रों को आपस में जोड़ा जा रहा है। देश के उड्डयन नेटवर्क के विस्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2014 में 74 हवाई अड्डे परिचालन में थे, जबकि अक्टूबर 2026 तक इनकी संख्या बढ़कर 166 हो

हैदराबाद केंद्रीय कारागार प्राधिकारियों की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को सूचित किया गया है कि उन्होंने विभिन्न लिंग पहचान और अभिव्यक्तियों वाले लोगों के लिए एक अलग लिंग-तटस्थ प्रकोष्ठ की स्थापना की है ताकि उनकी गरिमा और उचित जीवन व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। यह उपाय 8 अक्टूबर 2026 को एनएचआरसी की विशेष निगरानी द्वारा जेल का दौरा करने के बाद उठाया गया, जिसे ट्रांसजेंडर लोगों और एलजी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों, परिवारों और समाज को बनाए रखने वाले मूल्यों पर जोर देते हुए एक संस्कृत सुभाषितम् साझा किया। यह श्लोक इस बात पर जोर देता है कि सच्‍चाई से धर्म का पालन होता है, ज्ञान को नियमित अभ्यास से संरक्षित किया जाता है, स्वच्छता से सुंदरता बनाए रखी जाती है और सदाचार के माध्यम से परिवार के सम्मान की रक्षा की जाती है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक संस्कृत सुभाषितम् साझा किय

दिल्ली-एनसीआर से बाहर आयोजित पहला राष्ट्रीय सरस मेला, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल के रूप में आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। यह मेला हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित पुन्नमी घाट में संपन्न हुआ। इसमें 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की लगभग 1,500 महिला उद्यमियों और लखपति दीदियों ने भाग लिया। 600 स्टॉलों के म

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) ने तेलंगाना सरकार और तेलंगाना उच्च न्यायालय के सहयोग से स्थापित हैदराबाद स्थित स्वायत्त संस्था, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर (आईएएमसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन संस्थागत सहयोग को सुदृढ़ करने और मध्यस्थता, कॉरपोरेट कार्य और पारस्परिक हित के संबंधित क्षेत्रों में पेशेवर उत्कृष्टता को प्रोत्साहन द

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 3 नवंबर 2026 को आर्मेनिया के येरेवन में 'कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी' (सीबीडी सीओपी -17) के 17वें सम्मेलन से इतर एक कार्यक्रम में "भारत के अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों (आई-ओईसीएम) 2026 के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश" जारी किए। "नीति से व्यवहार तक: नवाचार, वित्त, एबीएस और ओईसीएम के माध्यम से भारत की जैव विविधत

भारत सरकार का खान मंत्रालय 5-6 नवंबर, 2026 को गोवा में खनन मंत्रियों के चौथे सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के खनन मंत्री तथा केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। यह दो दिवसीय सम्मेलन राज्य के खान मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच खनन क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श और विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। इस सम्मेलन