भारत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए विकसित भारत पहल – सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान (वीआईएसटीएआर) योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के लिए 4,371.10 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। विकसित भारत 2047 के केंद्रीय उद्देश्यों के अनुरूप, वीआईएसटीएआर योजना का उद्देश्य गतिशील,

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए विकसित भारत पहल – सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान (वीआईएसटीएआर) योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के लिए 4,371.10 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। विकसित भारत 2047 के केंद्रीय उद्देश्यों के अनुरूप, वीआईएसटीएआर योजना का उद्देश्य गतिशील,

संगठनात्मक आवश्यकताओं और कार्यकारी/सामरिक दक्षता के उद्देश्य से किए गए एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन से यह बात स्पष्ट हुई है कि अग्निवीरों ने अपने कौशल, प्रेरणा के स्तर, शारीरिक स्वास्थ्य/तंदुरुस्ती और तकनीकी दक्षता के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पूर्व में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, योग्यता के आधार पर 25 प्रतिशत अग्निवीरों को रक्षा बलों में नियमित सेवा का अवसर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, शेष

30 वर्षीय सुरेश कुमार (बदला हुआ नाम) के लिए, एनएपीडीडीआर योजना के तहत प्रदान की गई सहायता ने नशामुक्ति, आर्थिक स्थिरता और जीवन में नए उद्देश्य की भावना की ओर बढ़ने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। उनकी यह यात्रा नशे की लत से उबरने और गरिमा एवं आत्मविश्वास के साथ जीवन को पुनः संवारने में समय पर हस्तक्षेप, निरंतर परामर्श, परिवार की भागीदारी तथा सुनियोजित पुनर्वास के महत्व को रेखांकित करती है। तेल

श्रम संहिताओं, श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा पर जिला स्तरीय क्षमता निर्माण एवं जागरूकता कार्यक्रम ‘श्रम संवाद’ का आयोजन 3 नवंबर, 2026 को मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। इस कार्यक्रम का संयुक्त आयोजन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश सरकार के श्रम विभाग ने एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश और पीथमपुर औद्योगिक संगठन के सहयोग से किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य श्रम संहिताओं

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्यरत मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय ने श्रम संहिताओं, 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा करने तथा समन्वय और हितधारको के साथ परामर्श को मजबूत करने के उद्देश्य से 3 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के द्वारका स्थित श्रम जयते भवन में रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) सुश्री सोनल मिश

महाराष्ट्र के रहने वाले 42 वर्षीय श्री रमेश बाबू पाटिल (बदला हुआ नाम) के लिए नमस्ते (एनएएमएएसटीई) योजना के अंतर्गत प्रदान की गई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट सुरक्षित और अधिक गरिमापूर्ण कार्य परिस्थितियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। उनकी यह यात्रा स्वच्छताकर्मियों को सुरक्षा उपकरण और व्यावसायिक सुरक्षा संबंधी सहायता उपलब्ध कराने के महत्व को दर्शाती है। इसके साथ ही यह सार्वजनिक स

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्‍ल्‍यू) ने आज प्रयागराज मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में आयोजित राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) मेगा कैंप-5 में भाग लिया। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के सहयोग से इस शिविर का आयोजन किया। डीओपीपीडब्‍ल्‍यू के संयुक्त सचिव श्री ध्रुवज्योति सेनगुप्ता ने अपने इस दौरे के दौरान पेंशनभोगियों और अधिकारियों से

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने आज 'नेटवर्क अनुभव प्लेटफॉर्म' का शुभारंभ किया है। यह एक भू-स्थानिक और विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड है। इसमें उपयोगकर्ता टेस्ट डेटा और टीआरएआई के स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट डेटा को शामिल किया गया है। साथ ही, इसमें डीएनडी (डू नॉट डिस्टर्ब) वेब इंटरफेस की सुविधा भी दी गई है। उपयोगकर्ता टेस्ट डेटा में टीआरएआई के 'माईस्पीड' और 'माईकॉल' ऐप्स से प्राप्त जांच परिणाम शामि

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच वर्षों की अवधि के लिए ‘महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना’ को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 2,814 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। महत्वपूर्ण खनिजों का प्रसंस्करण वैश्विक स्तर पर अब भी कुछ चुनिंदा भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। इसके कारण आपूर्ति श्रृंखलाएं भू-र

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच वर्षों की अवधि के लिए ‘महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना’ को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 2,814 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। महत्वपूर्ण खनिजों का प्रसंस्करण वैश्विक स्तर पर अब भी कुछ चुनिंदा भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। इसके कारण आपूर्ति श्रृंखलाएं भू-र

36 वर्षीय श्री रमेश कुमार (बदला हुआ नाम) के लिए वित्तीय सहायता उनकी शैक्षणिक आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदलने में एक महत्वपूर्ण सहारा साबित हुई। उनकी यात्रा दर्शाती है कि कैसे समय पर मिली शैक्षणिक सहायता किस प्रकार आर्थिक बाधाओं को दूर करने, उच्च शिक्षा जारी रखने और पेशेवर विकास के अवसर सृजित करने में मदद कर सकती है। श्री रमेश कुमार उच्च शिक्षा प्राप्त कर शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना