भारत

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने, 6 नवंबर 2026 को 'स्टार्टअप इंडिया' पोर्टल और 'इंडियन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप' (I-STEM) पोर्टल के बीच एपीआई एकीकरण की शुरुआत की। यह पहल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत 'उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग' (डीपीआईआईटी) के सहयोग से की गई है। यह पहल प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) प्रो. अजय कुमार सूद की अध्यक्षता

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज देहरादून में उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति निशान (President’s Colour) प्रदान किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रपति निशान प्राप्त होने पर उत्तराखंड पुलिस को बधाई देते हुए कहा

भारत और म्यांमार ने 5 नवंबर 2026 को चेन्नई में पहली द्विपक्षीय त्रि-सेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर) सैन्य अभ्यास ‘राहत मित्र’ की शुरुआत की। यह अभ्यास 5 से 6 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। 'टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी, स्ट्रॉन्गर थ्रू पार्टनरशिप ' थीम पर आधारित इस अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना, आपसी विश्वास बढ़ाना और दोनों देशों के रक्षा बलों के बीच समन्वय को बेहतर बनाना ह

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण - एनएचए ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन -एबीडीएम की प्रगति की समीक्षा तथा इनके अगले चरण के कार्यान्वयन मजबूत बनाने की प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर विचार-विमर्श के लिए 5 और 6 नवंबर, 2026 को कोलकाता में दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में राज्यों और केंद्

भारतीय नौसेना के पोत 'त्रिशूल' ने भूमध्य सागर में अपनी तैनाती के हिस्से के रूप में 03 नवंबर 2026 को ग्रीस के सौडा बे में अपना पोर्ट कॉल (बंदरगाह पर कुछ अवधि तक रुकने का कार्यक्रम) पूरा किया। इस यात्रा से भारतीय नौसेना और ग्रीस नौसेना के बीच पेशेवर बातचीत, परिचालन संबंधी चर्चाओं और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से समुद्री संबंधों को और मजबूत करने का अवसर मिला। पोर्ट कॉल के दौरान आईएनएस त्रिशूल क

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधान मंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान 5.0 लॉन्च किया, जिसके पहले पांच दिनों में लगभग 40 लाख डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनाए गए। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान लगभग 25 लाख थे, जिसमें 60

देश भर में बैरियर-रहित मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग प्रणाली को व्यापक रूप से अपनाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने चार लेन और उससे अधिक लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा के डिजाइन और बुनियादी ढांचे को मानकीकृत करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करेंगे कि आगामी और वर्तमान में जारी राष्ट्रीय राजमार्ग परियो

तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, दूरसंचार विभाग के अंतर्गत डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) ने आज नई दिल्ली स्थित संचार भवन में राज्य-नेतृत्व वाले मॉडल के तहत तेलंगाना में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तेलंगाना राज्य में संशोधित भा

भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज, 06 नवम्बर 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में माली, म्यांमार, मेडागास्कर और इक्‍वेटोरियल गिनी के दूतों से परिचय-पत्र स्वीकार किए। निम्‍नलिखित दूतों ने अपने परिचय-पत्र प्रस्तुत किए: महामहिम श्री फातोमा तेरा, माली गणराज्य के राजदूत महामहिम श्री यू ऐ मिन हत्वे, म्यांमार संघ गणराज्य के राजदूत महामहिम श्री मंदेहत्सर जार्जेट, मेडागास्कर ग

खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन गोवा में संपन्न हुआ। सम्मेलन के दूसरे दिन खनन क्षेत्र के विकास से जुड़ी प्रमुख प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन राज्यों के प्रतिनिधियों ने प्रमुख मुद्दों को रेखांकित किया, अपने अनुभव साझा किए तथा इस सेक्‍टर की चुनौतियों और संभा

भारत सरकार खाद्य अनाजों, विशेष रूप से चावल की कीमतों पर कड़ी नज़र रख रही है। सरकार घरेलू स्तर पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने, कीमतों में स्थिरता बनाए रखने, जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए कई नीतिगत कदम उठा रही है। इस संबंध में, सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं: पूरे देश में चावल और धान के स्टॉक की अनिवार्य घोषणा भारत सरकार ने 06.11.2026 को एक आदेश जारी किया है, जिसके

तमिलनाडु के राज्यपाल श्री राजेंद्र अर्लेकर ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ‘एक्स’ पर लिखा: “तमिलनाडु के राज्यपाल श्री @rajendraarlekar ने प्रधानमंत्री श्री @narendramodi से मुलाकात की।” Governor of Tamil Nadu, Shri @rajendraarlekar met Prime Minister @narendramodi. @lokbhavan_tn https://t.co/IaepCRcUrw— PMO India (@PMOIndia) November 6, 2