जीवनशैली

1,364 एंटी-कैंसर फ़ॉर्मूलेशन की बदली हुई कीमत आज से लागू हो गई हैं

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अंतर्गत आने वाले 'राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण' (एनपीपीए) ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय कर दी है। यह कदम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) द्वारा 17 अक्टूबर, 2026 को गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर उठाया गया है। इन दवाओं की

भारत सरकार PIB द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति पर आधारित।

Two Indian adult flatmates pause while changing household task notes because one person's work schedule has changed. · एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य — **सांकेतिक चित्र** · राष्ट्रीय हेडलाइंस · एआई से निर्मित सांकेतिक दृश्य · यह घटना की वास्तविक तस्वीर नहीं है।

मूल स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — भारत सरकारमूल खबर पढ़ें ↗

8 नवंबर, 2026 तक, 85 फार्मास्युटिकल कंपनियों ने 121 दवाओं से जुड़ी 1,364 एंटी-कैंसर फॉर्मूलेशन के लिए संशोधित एमआरपी की जानकारी दी है। इनमें से 679 ब्रांडों ने कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी की है। एमआरपी में सबसे अधिक कमी 96.45 प्रतिशत दर्ज की गई है। कीमतों में इस कमी के कारण, उपभोक्ताओं को सालाना लगभग 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।

उपभोक्ता दवा के पैक पर छपी संशोधित एमआरपी देख सकते हैं और 'फार्मा सही दाम' मोबाइल ऐप या एनपीपीए की वेबसाइट (nppa.gov.in) के जरिए दवाओं की कीमतों की पुष्टि कर सकते हैं। कोई भी केमिस्ट या अस्पताल की फार्मेसी, संशोधित एमआरपी से अधिक कीमत नहीं वसूल सकती। यदि अधिक कीमत वसूली जाती है या कीमतों से जुड़ी कोई अन्य शिकायत है, तो उपभोक्ता 'फार्मा जन समाधान' पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या एनपीपीए हेल्पलाइन नंबर 1800-111-255 पर संपर्क कर सकते हैं।

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पीके/केसी/आरटी/वीके/एसएस

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कैंसर रोधी दवाओं की संशोधित कीमतें 9 नवंबर से लागू होंगी

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कैंसर की सस्ती दवाएं : नए सीमित मार्जिन का मरीजों पर क्या होगा असर

भारत सरकार की प्राथमिकता हर परिवार को किफायती और गुणवत्तापूर्ण कैंसर उपचार उपलब्ध कराना है। 17 अक्टूबर, 2026 को राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने पेटेंट प्राप्त दवाओं सहित 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के 30% तक सीमित कर दिया। संशोधित मूल्य 9 नवंबर, 2026 से प्रभावी होंगे। 4 नवंबर, 2026 तक, 70 कंपनियों ने 120 दवाओं के लिए संशोध

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जीवनशैली

आने वाले त्यौहारी सीजन को देखते हुए और राज्यों को पूंजीगत खर्च में तेजी लाने और अपने विकास/ कल्याण संबंधी खर्च के वित्तपोषण में सहायता प्रदान करने हेतु, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अग्रिम तौर पर ₹1,09,019 करोड़ की नियमित कर राशि जारी की

केंद्र सरकार ने 5 नवंबर 2026 को राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण की नियमित किस्त के तौर पर 1,09,019 करोड़ रुपये जारी किए। त्यौहारी सीजन को देखते हुए, सामान्यतः 10 नवंबर 2026 को जारी होने वाली मासिक किस्त को अग्रिम रूप से 5 नवंबर 2026 को जारी कर दिया गया है। जारी की गई राशि का राज्यवार विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है: क्रम संख्या | प्रदेश का नाम | कुल (करोड़ रुपये में)1 | आंध्र प्रदेश | 45972 | अरुणा

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